हल्द्वानी,सत्य संवाद 24×7।उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की योजना को झटका लगा है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट परिसर बनाने के लिए प्रस्तावित 30 हेक्टेयर वन भूमि के प्रस्ताव को क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति (REC) ने उपयुक्त नहीं माना है। समिति ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग को गैर-वन भूमि के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए हैं।
प्रस्तावित भूमि तराई केंद्रीय वन प्रभाग की भाखड़ा रेंज में स्थित है। योजना के तहत यहां बहुमंजिला हाईकोर्ट भवन, पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव था। इसके लिए 123 पेड़ों को काटने तथा अन्य वन भूमि पर प्रतिपूरक पौधरोपण करने की योजना भी शामिल थी।
समिति ने प्रस्ताव में दस्तावेजों और तकनीकी जानकारी से जुड़ी कमियों पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए अब वैकल्पिक जमीन तलाशने की जरूरत पड़ सकती है।
मुख्य बिंदु:
- लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर वन भूमि का प्रस्ताव उपयुक्त नहीं माना गया।
- समिति ने गैर-वन भूमि के विकल्प तलाशने को कहा।
- प्रस्तावित निर्माण के लिए 123 पेड़ों को काटने की योजना थी।
- दस्तावेजों और तकनीकी विवरण में भी कमियां बताई गईं।
- फैसले से हाईकोर्ट शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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