देहरादून। सत्य संवाद 24×7। उत्तराखंड कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रहलाद नारायण मीणा को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB), नई दिल्ली में उप निदेशक (इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेशन) नियुक्त किया गया है। पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर मिली इस जिम्मेदारी के तहत अब वह राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव तस्करी और संगठित वन्यजीव अपराधों के खिलाफ कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएंगे।
उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर किया काम
प्रहलाद नारायण मीणा ने अपने सेवाकाल के दौरान उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पद पर तैनात रहे। उनके कार्यकाल के दौरान कई चर्चित घटनाओं और अभियानों में उनकी भूमिका रही।
बनभूलपुरा हिंसा के दौरान संभाला था मोर्चा
फरवरी 2024 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा और आगजनी के दौरान मीणा नैनीताल के एसएसपी थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कानून-व्यवस्था संभालने और स्थिति नियंत्रित करने में भूमिका निभाई।
विजिलेंस में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई
विजिलेंस विभाग में एसपी रहते हुए अपने करीब 20 महीने के कार्यकाल में उन्होंने एक पीसीएस अधिकारी समेत 11 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए ‘ऑपरेशन रोमियो’ अभियान भी संचालित किया।
5 हजार फीट की ऊंचाई से की पैरा जंपिंग
पुलिस सेवा के साथ साहसिक गतिविधियों में भी उनकी रुचि रही है। वह भारतीय वायुसेना के सहयोग से करीब 5,000 फीट की ऊंचाई से पांच बार पैरा जंपिंग कर चुके हैं।
सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक संदेश
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मीणा ने फेसबुक के माध्यम से उत्तराखंड की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने देवभूमि के देवी-देवताओं और विशेष रूप से बाबा केदारनाथ को नमन करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता से मिला स्नेह और आशीर्वाद उनके जीवन की अनमोल पूंजी रहेगा।
वन्यजीव संरक्षण में आमजन से मांगा सहयोग
नई जिम्मेदारी के साथ मीणा वन्यजीव तस्करी से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने, विभिन्न राज्यों की पुलिस और वन विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करने में भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने आम नागरिकों से भी वन्यजीवों, संरक्षित प्रजातियों, दुर्लभ पेड़-पौधों और जड़ी-बूटियों के अवैध व्यापार या तस्करी से संबंधित जानकारी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने की अपील की है। इसका उद्देश्य देश की जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के प्रयासों को मजबूत करना है।
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