देहरादून, सत्य संवाद 24×7। उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने नियमों के अनुपालन पर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार की नई व्यवस्था के तहत स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले मदरसों को शिक्षा विभाग के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इसी क्रम में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखने का निर्देश भी चर्चा में है।
सरकार का कहना है कि स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों में निर्धारित शैक्षणिक व्यवस्था और पाठ्यक्रम का पालन होना चाहिए। इसके साथ ही मदरसों की मान्यता, पंजीकरण और संचालन की प्रक्रिया को भी नियमों के दायरे में लाया जा रहा है।
452 मदरसों में से 76 को मिली स्कूल के रूप में मान्यता
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में पहले मदरसा बोर्ड के तहत 452 मदरसे मान्यता प्राप्त थे। नई व्यवस्था के तहत इन संस्थानों को स्कूल के रूप में मान्यता लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी है। अब तक 76 संस्थानों को स्कूल के रूप में मान्यता मिलने की जानकारी दी गई है, जबकि 114 आवेदन शिक्षा विभाग में लंबित बताए गए हैं।
शेष संस्थानों की स्थिति उनकी पात्रता, आवेदन और निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी। लंबित आवेदनों पर शिक्षा विभाग के निर्णय भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होंगे।
शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश
नई व्यवस्था के प्रमुख बदलावों में शुक्रवार के स्थान पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखने का निर्देश शामिल है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी के अनुसार, पंजीकृत मदरसों को स्कूल के रूप में मान्यता लेने के बाद शिक्षा विभाग और प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप संचालन करना होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों की शैक्षणिक प्रणाली में एकरूपता लाना बताया जा रहा है। हालांकि, सभी संबंधित संस्थानों में इस नियम के लागू होने की स्थिति और समय-सीमा की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड
राज्य में मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था लागू किए जाने के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को नई नियामकीय प्रणाली के दायरे में लाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ सिख, पारसी, जैन और बौद्ध समुदायों के शिक्षण संस्थान भी शामिल बताए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत धार्मिक शिक्षा के साथ निर्धारित शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। संस्थानों को मान्यता, पंजीकरण और संचालन से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
करीब 30 हजार बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा मामला
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश के मदरसों में पहले करीब 30 हजार बच्चे इस्लामिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ऐसे में नई व्यवस्था का असर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ सकता है।
सरकार का जोर विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराने और आगे की पढ़ाई व रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने पर है। साथ ही, संस्थानों के लिए यह भी जरूरी होगा कि मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
नियमों के पालन पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहती है, जिसमें सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलें। सरकार का रुख है कि स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले मदरसों को भी अन्य विद्यालयों की तरह विभागीय नियमों का पालन करना होगा।
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