सीमांत क्षेत्रों तक पहुंची सरकार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार ?

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बनबसा में धामी कैबिनेट की बैठक, शासन को सीमांत क्षेत्रों तक ले जाने की नई पहल

बनबसा/चम्पावत, संवाददाता। उत्तराखंड में शासन को प्रदेश के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में रविवार को भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे चम्पावत जनपद के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। चम्पावत जिले में पहली बार कैबिनेट बैठक आयोजित होने से इसे सीमांत क्षेत्रों के विकास और शासन की पहुंच को लेकर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट की बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर की समस्याओं, विकास की संभावनाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को सीधे शासन के सामने लाना है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र केवल राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा, संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, पर्यटन और बेहतर कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

स्थानीय समस्याओं पर सीधे होगा मंथन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कैबिनेट बैठकें आयोजित होने से शासन को स्थानीय परिस्थितियों और जन अपेक्षाओं को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्र विशेष की विकास आवश्यकताओं पर त्वरित निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शासन को जनता के और करीब ले जाना है। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता के साथ समझकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

संतुलित विकास पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का संतुलित विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। सीमांत गांवों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक विकास की गति को समान रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

बनबसा में आयोजित कैबिनेट बैठक को इसी सोच की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। भारत-नेपाल सीमा से लगे इस क्षेत्र में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित किए जाने से यह संदेश भी गया है कि सीमांत क्षेत्रों का विकास और वहां के लोगों को शासन की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

सत्य संवाद 24×7 | विशेष रिपोर्ट