उत्तराखंड, 30 अक्टूबर। सत्य संवाद 24×7।उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी से जुड़ा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब कथित 210 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों तक पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मंसा राम उनियाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), सतर्कता विभाग और लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
210 करोड़ की संपत्ति के दावे को बनाया शिकायत का आधार
शिकायतकर्ता मंसा राम उनियाल ने अपनी शिकायत में देहरादून के कैंट थाने में 15 अक्टूबर 2026 को दर्ज FIR संख्या 0158/2026 का हवाला दिया है। शिकायत में धोखाधड़ी और कथित फर्जीवाड़े से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, गिरधारी लाल साहू के कथित सार्वजनिक वीडियो बयानों में मंत्री रेखा आर्य के पास करीब 210 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति होने की बात कही गई है। इन्हीं बयानों को आधार बनाते हुए उन्होंने जांच एजेंसियों से संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की वास्तविकता सामने लाने की मांग की है। हालांकि, 210 करोड़ रुपये की संपत्ति संबंधी दावा अभी जांच में प्रमाणित नहीं हुआ है।
38 से अधिक मुकदमों का भी शिकायत में जिक्र
शिकायत में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ हत्या और गैंगस्टर एक्ट समेत 38 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होने का दावा किया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता ने पुलिस और एसआईटी की ओर से बरेली, हल्द्वानी समेत छह से अधिक स्थानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दिए जाने की बात भी कही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्त कराने के लिए दायर याचिका संख्या WPCRL/2167/2026 का भी उल्लेख किया गया है।
ED-CBI से जांच और संपत्तियों पर कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने ED और CBI से कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के स्रोत, बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है। साथ ही जांच के दौरान पर्याप्त कानूनी आधार मिलने पर संबंधित संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई करने की अपील की गई है।
इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच सतर्कता विभाग और लोकायुक्त से कराने की मांग भी की गई है।
फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच का विषय है। किसी भी आरोप को न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। अब देखना होगा कि संबंधित जांच एजेंसियां इस शिकायत पर क्या कदम उठाती हैं।
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