हल्द्वानी, सत्य संवाद 24×7।हल्द्वानी में जमीन खरीदने के बाद धोखाधड़ी का सामना कर रही महिला को राहत दिलाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया है। फतेहपुर चारधाम मंदिर क्षेत्र में प्लॉट खरीदने के बावजूद जमीन नहीं मिलने की शिकायत पर आयुक्त ने क्रेता और विक्रेता को आमने-सामने बैठाकर मामले का समाधान कराया। आपसी समझौते के बाद उन्होंने तीन दिन के भीतर महिला को प्लॉट दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर संबंधित भू-स्वामी के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
2015 में खरीदा प्लॉट, 2024 में खुला मामला
शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में हल्द्वानी निवासी ममता मेहरा ने अपनी शिकायत रखते हुए बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में फतेहपुर चारधाम मंदिर क्षेत्र में करीब 2,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था। उन्होंने जमीन की चहारदीवारी भी कराई थी।
ममता मेहरा के अनुसार, वर्ष 2024 में जब वह भवन निर्माण कराने के लिए मौके पर पहुंचीं, तो पता चला कि संबंधित जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है। शिकायत में विक्रेता अनिकेत भट्ट पर कॉलोनी के सभी प्लॉट बेचने और कॉलोनी की सड़क भी बेचने का आरोप लगाया गया, जिससे जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने दोनों पक्षों को कार्यालय में तलब किया। आपसी समझौते के बाद उन्होंने तीन दिन के भीतर महिला को प्लॉट दिलाने के निर्देश दिए।
सड़क निर्माण में बाधा पर वन और लोक निर्माण विभाग तलब
जनता दरबार में गौलापार के विजयपुर गांव के ग्रामीणों ने सूखी नदी पर काजवे और करीब दो किलोमीटर सड़क का निर्माण वन विभाग की आपत्तियों के कारण रुके होने की शिकायत की। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट सहित ग्रामीणों ने बताया कि शासन से स्वीकृति मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू किया था, लेकिन वन विभाग से संबंधित अड़चनों के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
इस पर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को तलब कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में वन विभाग को धनराशि दी जानी है। आयुक्त ने शासन को पत्र भेजने और निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके।
सड़कों की गुणवत्ता पर भी सख्त रुख
सड़कों की मरम्मत और गुणवत्ता को लेकर आयुक्त ने संबंधित उपजिलाधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर गड्ढामुक्त सड़कों का निरीक्षण करने और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सड़कें गड्ढामुक्त नहीं मिलीं या निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं ने बताया कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा क्षेत्र में विभाग की करीब 90 प्रतिशत सड़कें गड्ढामुक्त की जा चुकी हैं। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 53 प्रतिशत, काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में 100 प्रतिशत, राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत 90 प्रतिशत और यूयूएसडी के तहत 82 प्रतिशत कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई।
हल्द्वानी-नैनीताल और काशीपुर-रामनगर मार्ग पर भी काम जारी होने की बात कही गई। आयुक्त ने अधिकारियों के दावों की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
प्रमाणपत्र, ट्रांसफार्मर और बस परमिट की शिकायतें भी सुनीं
जनता दरबार में रोहित पांडे ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम की त्रुटि सुधारने का अनुरोध किया। जगदंबा कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने की मांग रखी। वहीं, राजेंद्र प्रसाद लखचौरा ने बस का स्थायी परमिट जारी करने की मांग की।
आयुक्त ने आरटीओ हल्द्वानी को मामले की जांच कर नियमानुसार स्थायी परमिट जारी करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, जिनमें अधिकांश मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से समाधान किया गया।
अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवादों, सड़क निर्माण और विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए आम जनता को राहत पहुंचानी होगी।
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