हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 40 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण को कैबिनेट की मंजूरी

रामपुर के भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ क्षेत्र में 73 हेक्टेयर भूमि चिन्हित, जरूरत के मुताबिक 40 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट को दी जाएगी

हल्द्वानी। उत्तराखंड में प्रस्तावित उच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्स के लिए हल्द्वानी में वन भूमि हस्तांतरण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर के भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ क्षेत्र में चिन्हित वन भूमि में से 40 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

न्याय विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल की 31 मई 2023 को हुई बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थायी रूप से गौलापार, हल्द्वानी में स्थानांतरित किए जाने के लिए 26.08 हेक्टेयर वन भूमि में पुनर्स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था।

इसके बाद जिलाधिकारी नैनीताल की स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर के भाखड़ा रेंज स्थित लामाचौड़ ब्लॉक के प्लॉट संख्या 46 और 47 की भूमि का परीक्षण किया गया। प्रेस नोट के अनुसार, बेल बाबा मंदिर के पास स्थित इन दोनों प्लॉटों में क्रमशः 36 हेक्टेयर और 37 हेक्टेयर, यानी कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध है।

यह भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से लगी हुई बताई गई है। उच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्स के लिए इस 73 हेक्टेयर भूमि में से वर्तमान में 40 हेक्टेयर भूमि पर्याप्त एवं उपयुक्त पाई गई है।

इसी आधार पर न्याय विभाग ने 40 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव के आलोक में भूमि हस्तांतरण का निर्णय ले लिया है।

क्या है फैसले की अहमियत?

इस निर्णय के बाद हल्द्वानी में उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब 73 हेक्टेयर चिन्हित वन भूमि में से 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्स के लिए हस्तांतरित की जाएगी।

सत्य संवाद 24×7 हल्द्वानी नैनीताल