सीडीओ अरविंद कुमार पाण्डेय ने विकास योजनाओं की समीक्षा कर विभागों को दिए लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश, जिले की रैंकिंग सुधारने पर जोर

नैनीताल, सत्य संवाद 24×7। जनपद में विकास योजनाओं की प्रगति और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार, 12 अक्टूबर की देर शाम विकास भवन सभागार में 20 सूत्री एवं 25 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनपद की रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
20 सूत्री कार्यक्रम में 36 मदों को ‘A’ श्रेणी
समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया कि नैनीताल जनपद में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 40 मदों में से 36 मदों को ‘A’ श्रेणी, तीन मदों को ‘B’ श्रेणी और एक मद को ‘D’ श्रेणी प्राप्त हुई है।
सीडीओ ने संबंधित विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने और निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय से जनपद की रैंकिंग में और सुधार किया जा सकता है।
25 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों की भी हुई समीक्षा
बैठक में 25 सूत्री कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सीडीओ ने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की अद्यतन प्रगति का नियमित आकलन करने तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लक्ष्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी
समीक्षा बैठक में राजस्व, खनन और जिला विकास प्राधिकरण समेत कुछ संबंधित विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के कारण उनकी विभागीय प्रगति की समीक्षा नहीं हो सकी। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई और जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र भेजकर संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
सीडीओ ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि 20 सूत्री एवं 25 सूत्री कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं की प्रगति में सुधार और जनपद की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।
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