नई दिल्ली, सत्य संवाद 24×7। कैंसर मरीजों को महंगी दवाओं से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कैंसर की चुनिंदा दवाओं पर ट्रेड मार्जिन यानी व्यापारिक मुनाफे को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित करने का फैसला किया है। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से मरीजों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को पर्याप्त नहीं मानते हुए सवाल उठाया है कि जब कैंसर की दवाओं पर मुनाफे की सीमा तय की जा सकती है, तो दूसरी दवाओं की कीमतों पर भी ऐसा नियंत्रण क्यों नहीं लगाया जा सकता।
27 अक्टूबर तक कीमतों पर नियंत्रण की योजना मांगी
सोमवार, 12 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले की जानकारी दी। इसके बाद अदालत ने दवाओं की कीमतों में भारी अंतर और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 27 अक्टूबर तक यह बताने को कहा है कि अन्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है। अदालत का जोर इस बात पर है कि मरीजों को जरूरी दवाएं उचित कीमत पर उपलब्ध हों और दवाओं की आपूर्ति से लेकर खुदरा बिक्री तक कीमतों में होने वाली अत्यधिक बढ़ोतरी पर प्रभावी नियंत्रण हो।
दवा की लागत और MRP के अंतर पर सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कीमत तथा उन पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए। अदालत ने उदाहरण देते हुए भारतीय निर्मित एक कार्डियक स्टेंट का जिक्र किया, जिसकी आपूर्ति कीमत करीब 5,000 रुपये बताई गई, जबकि उसका MRP लगभग 25,000 रुपये था।
सरकार की ओर से बताया गया कि स्टेंट जैसे कुछ चिकित्सा उपकरण पहले से ही मूल्य नियंत्रण के दायरे में हैं। हालांकि, अदालत ने संकेत दिया कि केवल कुछ दवाओं या उपकरणों तक सीमित उपाय व्यापक समस्या का समाधान नहीं हैं।
मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद
कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलने और दवाओं की ऊंची कीमतों के कारण मरीजों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है। ऐसे में ट्रेड मार्जिन पर सीमा लगाने का उद्देश्य दवाओं की खुदरा कीमतों को कम करना और इलाज को अधिक किफायती बनाना है।
अब केंद्र सरकार को 27 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के व्यापक उपायों को लेकर अपनी योजना स्पष्ट करनी होगी। इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई से यह तय करने में मदद मिल सकती है कि कैंसर की दवाओं के अलावा अन्य जरूरी दवाओं की कीमतों पर भी किस तरह प्रभावी नियंत्रण लागू किया जाए।
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