देहरादून, सत्य संवाद 24×7। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों के कारोबार पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऐसे उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगा।


निर्माण से लेकर बिक्री तक नहीं मिलेगी छूट
जारी आदेश के दायरे में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और किसी भी अन्य नाम से बेचे जाने वाले संबंधित खाद्य उत्पाद शामिल हैं। प्रतिबंध के बाद इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी।
इस फैसले का असर ऐसे उत्पादों के निर्माताओं, थोक कारोबारियों, वितरकों और दुकानदारों पर पड़ेगा। संबंधित कारोबारियों को आदेश का पालन करना होगा। प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी और जांच महत्वपूर्ण होगी।

जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया कदम
सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की है। आदेश में खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
तंबाकू और निकोटिन का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है। ऐसे उत्पादों के सेवन से मुंह और गले के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश में प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाया है।
प्रतिबंध का पालन कराना होगी बड़ी चुनौती
आदेश जारी होने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदेश के बाजारों में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है। इसके लिए दुकानों, गोदामों और वितरण व्यवस्था की निगरानी के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी होगा।
उत्तराखंड में एक साल की यह पाबंदी जनस्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आदेश का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है और प्रतिबंधित उत्पादों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए विभाग कितनी प्रभावी कार्रवाई करते हैं।
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