कोसमी में आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई से गरमाई सियासत, मानवाधिकार आयोग जाएंगे कार्तिकेय चौहान

भोपाल, सत्य संवाद 24×7। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी प्रभावित परिवारों के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए मामले को मानवाधिकार आयोग तक ले जाने की बात कही है। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

12 परिवारों के मकान तोड़े जाने से बढ़ा विवाद

दरअसल, सीहोर जिले के कोसमी गांव में 11 अक्टूबर को वन विभाग और वन विकास निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान बारेला आदिवासी समुदाय के 12 परिवारों के मकान तोड़ दिए गए। प्रभावित परिवारों की फसलों को नुकसान पहुंचने और एक कुएं को मिट्टी से भर दिए जाने की बात भी सामने आई है।

वन विभाग की ओर से संबंधित जमीन पर अतिक्रमण होने की बात कही गई है। वहीं, कार्रवाई के तरीके और प्रभावित परिवारों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कार्तिकेय चौहान ने दी मानवाधिकार आयोग जाने की चेतावनी

कार्तिकेय सिंह चौहान ने प्रभावित आदिवासी परिवारों के बीच पहुंचकर उनके प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि परिवारों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर संबंधित मंचों पर आवाज उठाई जाएगी और मामले को मानवाधिकार आयोग तक ले जाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

कार्तिकेय के इस रुख से मामला अब केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और आदिवासी परिवारों के अधिकारों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

शिवराज सिंह चौहान भी जता चुके हैं नाराजगी

इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी कोसमी गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। उन्होंने मकानों को तोड़े जाने और फसलों को नुकसान पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा भी दिया।

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश

मामले के बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस प्रकरण में प्रदेश के संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। ऐसे में अब जांच के निष्कर्ष और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

कोसमी गांव की यह घटना अब प्रदेश में आदिवासी अधिकारों, वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और सरकारी कार्रवाई के तरीके को लेकर एक अहम मुद्दा बन गई है।

सत्य संवाद 24×7