जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत सख्त, जमीन विवादों पर तहसील स्तर पर समाधान के निर्देश

हल्द्वानी (नैनीताल)। सत्य संवाद 24×7। आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार, 21 नवंबर को कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई कर भूमि विवाद, एमएसएमई सब्सिडी, बकाया भुगतान, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी और प्लॉट पर कब्जे जैसी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

छोटे भूमि विवाद तहसील स्तर पर ही सुलझाएं

जनसुनवाई में भूमि विवाद से जुड़ी छोटी-छोटी शिकायतें उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने मंडल के सभी उपजिलाधिकारियों और तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का समाधान तहसील स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक रूप से उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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प्रयोरी लॉज मामले में ईओ की भूमिका पर नाराजगी

नैनीताल शहर के अयारपाटा क्षेत्र स्थित प्रयोरी लॉज मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) द्वारा विभागीय आख्या और मूल नक्शा देखे बिना नक्शा सत्यापित किए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। वर्तमान ईओ ने बताया कि प्रयोरी लॉज कार्यालय में मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

आयुक्त ने कहा कि जांच में यदि यह कृत्य सही पाया जाता है तो संबंधित तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ शासन को भी कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा।

प्लॉट पर कब्जा नहीं मिला तो लौटाने होंगे नौ लाख रुपये

काशीपुर निवासी बृजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने नौ लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज भी हो चुकी थी, लेकिन भू-स्वामी शमशेर सिंह ने गलत खाते की भूमि बेच दी, जिसमें जमीन शेष नहीं थी।

मामले में आयुक्त ने भू-स्वामी को एक सप्ताह के भीतर दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराने अथवा नौ लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

51 लोगों से रकम लेने के मामले में जांच के आदेश

किच्छा निवासी इफ्तिकार अहमद ने शिकायत की कि उन्होंने जोगा सिंह से प्लॉट खरीदने के लिए रकम दी, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिली। जांच में सामने आया कि संबंधित भू-स्वामी ने कथित तौर पर करीब 51 लोगों से भूमि के नाम पर धनराशि ली, लेकिन उन्हें प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए।

आयुक्त ने तहसीलदार किच्छा को मामले की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए।

अन्य शिकायतों पर भी दिए कार्रवाई के निर्देश

जनसुनवाई में दीपक वर्मा ने भूमि पर कब्जा दिलाने, धन सिंह गड़िया ने जमीन नहीं मिलने पर रकम वापस कराने, राजकुमारी ने चोरी के जेवरात और नकदी वापस दिलाने तथा बॉबी राज ने वाहन ट्रांसफर नहीं होने की शिकायत रखी।

इसके अलावा मतेश सिंह ने सड़क का बकाया भुगतान नहीं होने और जवाहर नगर निवासी शहाना ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने की मांग उठाई। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया, जबकि शेष लंबित मामलों में दोनों पक्षों को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

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