उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मां, भाई और गर्भवती भाभी की हत्या के दोषी की फांसी निरस्त, मानसिक इलाज के बाद रिहाई के निर्देश

नैनीताल, सत्य संवाद 24×7।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल में अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए संजय सिंह को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को आरोपी का उचित मानसिक उपचार कराने और स्वस्थ होने पर उसे रिहा करने के निर्देश दिए हैं। मामले में आरोपी की मानसिक स्थिति और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण आधार माना गया।

2014 में तलवार से की थी तीन परिजनों की हत्या

मामला टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव का है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 13 दिसंबर 2014 को संजय सिंह ने मामूली बात को लेकर अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट आरोपी के पिता राम सिंह पंवार ने दर्ज कराई थी।

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मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अगस्त 2021 में संजय सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मानसिक बीमारी को लेकर उठे गंभीर सवाल

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से नियुक्त न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ ने दलील दी कि संजय सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उन्होंने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी अपनी हरकतों के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं है, लेकिन उचित उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार संभव है।

मेडिकल बोर्ड ने भी आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर निष्कर्ष दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार, वह अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं था, हालांकि उपचार से उसके ठीक होने की संभावना जताई गई थी।

निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

आरोपी पक्ष का तर्क था कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर उचित विचार किए बिना मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी गई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से आरोपी से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने को कहा था। अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि घटना के समय आरोपी किसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था या नहीं।

निचली अदालत ने दोबारा विचार के बाद आरोपी को स्वस्थ चित्त मानते हुए मृत्युदंड बरकरार रखा था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट के समक्ष आया, जहां मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया।

इलाज के बाद रिहाई को लेकर अदालत के निर्देश

हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, राज्य सरकार को आरोपी का मानसिक उपचार सुनिश्चित करना होगा। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर उसकी रिहाई के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला मानसिक बीमारी, आपराधिक जिम्मेदारी और मृत्युदंड जैसे गंभीर कानूनी सवालों को सामने लाता है।

सत्य संवाद 24×7