रानीबाग (नैनीताल)। सत्य संवाद 24×7। वर्षों से औद्योगिक उपयोग की बाट जोह रही रानीबाग स्थित एचएमटी की जमीन अब विकास की नई संभावनाओं से जुड़ने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 72 करोड़ रुपये में खरीदी गई 45.33 एकड़ भूमि में से 31.133 एकड़ की रजिस्ट्री औद्योगिक विकास विभाग के नाम पूरी कर ली है। इस जमीन पर मिनी सिडकुल और आईटी हब विकसित करने की तैयारी है। प्रस्तावित योजनाओं से क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है।
रजिस्ट्री के लिए खर्च हुए महज 52 हजार रुपये
जमीन की रजिस्ट्री में सरकारी उपक्रम होने के कारण स्टांप शुल्क की छूट मिली। इसके चलते सरकार को केवल 52 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ा। हालांकि, कुल 45.33 एकड़ में से 14.440 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री अभी बाकी है। यह हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कब्जे में है।
PF की देनदारी बनी रजिस्ट्री में अड़चन
एचएमटी पर कर्मचारियों के भविष्य निधि की 60 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बताई जा रही है। इसी वजह से शेष जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। शासन और एचएमटी प्रबंधन इस अड़चन को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
उद्योग, IT और पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी
सरकार की योजना इस जमीन को औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की है। यहां मिनी सिडकुल और आईटी हब बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे निर्माण की योजना भी शामिल है। इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने से रानीबाग और आसपास के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
2023 में मिला था 45 एकड़ से अधिक जमीन का कब्जा
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में एचएमटी की जमीन हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद 25 फरवरी 2023 को प्रदेश सरकार ने एचएमटी को 72 करोड़ रुपये का भुगतान किया और 18.34 हेक्टेयर यानी करीब 45.33 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया था।
अपर निदेशक औद्योगिक विकास विभाग मृत्युंजय सिंह के अनुसार, 31.133 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री विभाग के नाम करा ली गई है। शेष करीब 14 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के लिए ईपीएफओ और एचएमटी प्रबंधन से समन्वय की जिम्मेदारी जिला उद्योग केंद्र नैनीताल को दी गई है। उन्होंने जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई।
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