देहरादून, सत्य संवाद 24×7।उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रेखा आर्या की सुरक्षा, कथित भ्रष्टाचार और उनकी संपत्ति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कथित तौर पर ₹200 करोड़ से अधिक की संपत्ति के आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है।
हरीश रावत ने मुख्यमंत्री से भी मांगा जवाब
हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि रेखा आर्या और उनके पति के वायरल वीडियो में कई गंभीर बातें सामने आ रही हैं, जिनसे उत्तराखंड को चिंता होनी चाहिए। उन्होंने रेखा आर्या की ओर से अपने पति पर लगाए गए आरोपों और जान का खतरा बताए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस को दर्ज शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
वहीं, रावत ने गिरधारी लाल साहू के उस कथित बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रेखा आर्या के विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को ऐसी शिकायत दी गई थी, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। यदि यह दावा गलत है, तो उसका भी खंडन किया जाना चाहिए।
₹200 करोड़ की संपत्ति के आरोप पर उठाए सवाल
हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में गिरधारी लाल साहू द्वारा रेखा आर्या के पास ₹200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने के लगाए गए आरोप को गंभीर बताया। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब रेखा आर्या को सोमेश्वर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की बात आई थी, तब उन्होंने उन्हें सामान्य परिवार से आने वाली महत्वाकांक्षी और मेहनती महिला के रूप में देखा था। रावत के अनुसार, रेखा आर्या वर्ष 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थीं।
रावत ने सवाल उठाया कि यदि इतनी बड़ी संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है, तो उसके स्रोतों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ED और CBI से मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
राज्य की राजनीति में बढ़ी हलचल
इस पूरे विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर पति-पत्नी के बीच सार्वजनिक रूप से लगाए जा रहे आरोप हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार और जवाबदेही से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
हालांकि, ₹200 करोड़ से अधिक की संपत्ति और विभागीय भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हुई है। इन आरोपों को फिलहाल दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जांच के निष्कर्ष और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सत्य संवाद 24×7

