देहरादून, सत्य संवाद 24×7।उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के आचरण, संपत्ति के लेन-देन और आर्थिक पारदर्शिता से जुड़े नियमों में संशोधन किए जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्मिक विभाग ने कर्मचारी आचरण नियमावली में बदलाव करते हुए अधिसूचना जारी की है। नए प्रावधानों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के संपत्ति संबंधी लेन-देन और व्यावसायिक हितों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
जमीन-जायदाद के लेन-देन के लिए अनुमति जरूरी
बताई गई अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेन-देन करने वाले व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्थान के साथ अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण या उपहार संबंधी लेन-देन निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति लेकर ही कर सकेंगे।
परिवार के सदस्यों के बीमा एजेंट बनने पर प्रतिबंध
नए प्रावधानों में सरकारी कर्मचारी की पत्नी या उस पर आश्रित रिश्तेदारों के कर्मचारी की तैनाती वाले जिले में बीमा एजेंट के रूप में काम करने पर भी प्रतिबंध का उल्लेख है।
हर साल देना होगा संपत्ति का विवरण
रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- समूह क, ख और ग: कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का पूरा विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा।
- समूह घ: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का विवरण पांच वर्ष में प्रस्तुत करने का प्रावधान बताया गया है।
दो महीने के मूल वेतन से महंगी चल संपत्ति पर सूचना जरूरी
यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने दो महीने के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति, जैसे कार या आभूषण, खरीदता या बेचता है, तो उसे एक महीने के भीतर विभाग को लिखित सूचना देनी होगी।
कर्मचारियों को किन बातों का ध्यान रखना होगा?
नए नियमों के संबंध में कर्मचारियों को संपत्ति के लेन-देन से पहले निर्धारित अनुमति प्रक्रिया, वार्षिक संपत्ति विवरण और चल संपत्ति की खरीद-बिक्री की सूचना देने संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखना होगा।
महत्वपूर्ण: यह समाचार उपलब्ध कराई गई जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। अधिसूचना का मूल पाठ स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। नियमों की सटीक कानूनी स्थिति, लागू होने की तारीख और अपवादों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से की जानी चाहिए।
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