धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई का दावा, जनजाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए नोटिस जारी करने की बात; पुलिस ने आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में दी अर्जी

खटीमा, सत्य संवाद 24×7। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में नेपाल सीमा से सटे खटीमा, सितारगंज और नानकमत्ता क्षेत्र में कथित धर्मांतरण गतिविधियों और थारू-बुक्सा जनजाति की जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर मामला चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों पर धर्मांतरण के लिए प्रभावित करने और जनजातीय भूमि के कथित अवैध लेन-देन में शामिल होने के आरोप लगे हैं। पुलिस और प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। हालांकि, मिशनरियों के व्यापक नेटवर्क, जनजातीय आबादी में धर्मांतरण के कथित प्रतिशत और जमीनों पर कब्जे की साजिश से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

धर्मांतरण के मामले में चार आरोपियों को भेजा गया था जेल

पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा नीरज सेमवाल के अनुसार, धर्मांतरण कानून के तहत दान सिंह राणा समेत चार आरोपियों को पहले जेल भेजा गया था। बाद में आरोपियों को जमानत मिल गई। सीओ के मुताबिक, पुलिस ने उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए अदालत में अर्जी दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ लोग थारू जनजाति की जमीनों की कथित अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल हैं और ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है।

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मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनकी कानूनी स्थिति का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

जनजाति प्रमाण पत्रों की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई

ऊधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के अनुसार, जिले में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जनजाति प्रमाण पत्रों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि धर्मांतरण से संबंधित मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, जनजाति प्रमाण पत्र निरस्त करने और आरक्षण संबंधी सुविधाएं समाप्त करने की कार्रवाई प्रत्येक मामले में लागू कानून, पात्रता और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुरूप ही की जा सकती है।

नेपाल सीमा से सटे इलाकों में गतिविधियों पर उठे सवाल

खटीमा, सितारगंज और नानकमत्ता के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ चर्च, प्रार्थना केंद्रों और धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्राप्त विवरण में सितारगंज स्थित अनुग्रह आश्रम, खटीमा रोड के एक प्रार्थना केंद्र और क्षेत्र के अन्य धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया गया है।

आरोप है कि कुछ स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता, बच्चों को शैक्षिक सामग्री और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित किया जाता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। किसी धार्मिक संस्था द्वारा शिक्षा, चिकित्सा या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना अपने आप में गैरकानूनी धर्मांतरण का प्रमाण नहीं है। किसी भी कथित अनियमितता की जांच साक्ष्यों और संबंधित कानूनों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

थारू-बुक्सा जनजाति की जमीनों को लेकर चिंता

सीमांत क्षेत्र में थारू और बुक्सा जनजातियों की भूमि को लेकर भी चिंता जताई गई है। आरोप है कि कुछ भू-माफिया जनजातीय भूमि की खरीद-फरोख्त में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। खास तौर पर राजमार्ग के आसपास स्थित जमीनों के लेन-देन की जांच की मांग उठ रही है।

पुलिस के अनुसार, अवैध भूमि लेन-देन में कथित रूप से शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। इस मामले में भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों और लागू कानूनी प्रतिबंधों की जांच महत्वपूर्ण होगी।

धर्मांतरण कानून के तहत क्या हो सकती है कार्रवाई?

उत्तराखंड में धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू है। इसके तहत कानून में निर्धारित परिस्थितियों में बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या अन्य प्रतिबंधित तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने पर कार्रवाई का प्रावधान है। किसी मामले में अपराध साबित करने के लिए संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों की जांच आवश्यक है।

वहीं, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के अनुसूचित जनजाति के दर्जे, प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधी पात्रता का सवाल अलग कानूनी परीक्षण की मांग करता है। केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का जनजाति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाता है, ऐसा निष्कर्ष बिना लागू कानूनी प्रावधानों और संबंधित व्यक्ति की परिस्थितियों की जांच के नहीं निकाला जा सकता।

सीमांत क्षेत्र में निष्पक्ष जांच की जरूरत

नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में धर्मांतरण, जनजातीय अधिकारों और भूमि हस्तांतरण से जुड़े आरोपों ने प्रशासनिक निगरानी का मुद्दा सामने रखा है। अब मामले में पुलिस जांच, अदालत की कार्यवाही और प्रशासन द्वारा की जाने वाली प्रमाण पत्र संबंधी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

सत्य संवाद 24×7