रुद्रपुर, 27 अक्टूबर 2026। सत्य संवाद 24×7।रुद्रपुर की मेट्रोपोलिस रेजिडेंशियल सोसाइटी में ग्रीन बेल्ट और कॉमन एरिया में दुकानों के निर्माण एवं आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज होने के बाद सिडकुल (SIDCUL) ने तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय देहरादून भेजी है। रिपोर्ट में पहले से संचालित आठ दुकानों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने पर प्रथम दृष्टया व्यावहारिक आपत्ति नहीं जताई गई है। हालांकि, इसमें स्पष्ट शर्तें भी रखी गई हैं। रिपोर्ट को निर्माण की पूर्ण अनुमति या वैधता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज हुईं शिकायतें
विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, गनी कुमार बाठला ने 11 अगस्त 2026 को, विकान्त फुटेला ने 8 सितंबर और देवेन्द्र शाही ने 12 सितंबर 2026 को सीएम हेल्पलाइन पर इस मामले को उठाया था। शिकायतों के बाद सिडकुल की ओर से तकनीकी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट तैयार की गई।
सिडकुल के अवर अभियंता मुकेश कुमार मंडल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि निर्माण पूरी तरह अस्थायी रखा जाता है और केवल पहले से संचालित आठ दुकानों को स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रथम दृष्टया इस पर व्यावहारिक आपत्ति नहीं है।
रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस टिप्पणी के आधार पर नई दुकानें बनाने या बाहरी व्यक्तियों को दुकानें आवंटित करने की अनुमति नहीं मिलती।
भवन उपविधियों और सुरक्षा मानकों के पालन की शर्त
तकनीकी रिपोर्ट में भवन उपविधियों, अग्नि सुरक्षा, पीएनजी गैस पाइपलाइन, विद्युत सुरक्षा मानकों, स्वीकृत मानचित्र और भूमि के निर्धारित उपयोग से जुड़े नियमों के पालन को आवश्यक बताया गया है। शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान भी उल्लेखित है।
दस्तावेजों के अनुसार, सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष बिष्ट ने 29 सितंबर 2026 को यह रिपोर्ट मुख्यालय भेजी थी। हालांकि, उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसा कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है, जिसमें निर्माण को पूर्ण मंजूरी दी गई हो या उसे अवैध घोषित किया गया हो।
ग्रीन बेल्ट में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति पर सवाल
इस पूरे मामले में अब कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। क्या दुकानों का निर्माण स्वीकृत लेआउट के अनुरूप है? क्या ग्रीन बेल्ट में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जरूरी अनुमतियां ली गई हैं? क्या दुकानों के आवंटन, किराये और उनसे प्राप्त धनराशि का विवरण सोसाइटी के निवासियों के सामने रखा गया है?
इसके अलावा, गैस पाइपलाइन के निकट निर्माण होने की स्थिति में सुरक्षा मानकों के सत्यापन को लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है।
सोसाइटी में वित्तीय पारदर्शिता और कार्यकारिणी के निर्णयों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध दस्तावेजों से दुकानों के आवंटन में पक्षपात, वित्तीय अनियमितता या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि नहीं होती है। इन पहलुओं की वास्तविक स्थिति संबंधित अभिलेखों और निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
अंतिम मंजूरी और पारदर्शिता पर टिकी निगाहें
मामले में अब सिडकुल, संबंधित विकास प्राधिकरण और सोसाइटी प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। निर्माण की अनुमति, स्वीकृत मानचित्र, भूमि के भू-उपयोग, दुकानों के आवंटन और सुरक्षा मानकों से संबंधित स्थिति स्पष्ट होने पर ही विवाद की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।
फिलहाल, सिडकुल की तकनीकी रिपोर्ट आठ पहले से संचालित दुकानों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने पर शर्तों के साथ प्रथम दृष्टया सहमति व्यक्त करती है। इसे ग्रीन बेल्ट पर दुकानों के निर्माण की अंतिम मंजूरी मानना उचित नहीं होगा। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं और उठाए गए सवालों पर कब तक स्थिति स्पष्ट होती है।
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