रामनगर (नैनीताल)। सत्य संवाद 24×7। सुबह के करीब 6:30 बजे थे। कोसी नदी किनारे स्थित पूछड़ी बस्ती में अचानक जेसीबी और बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी। चारों ओर पुलिस का पहरा था और प्रशासनिक अधिकारी मोर्चे पर डटे थे। कुछ ही देर में वर्षों से खड़े पक्के मकानों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। देखते ही देखते 86 मकान मलबे में तब्दील हो गए। उत्तराखंड सरकार के इस बड़े अभियान में करीब 14 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
नैनीताल जिले के रामनगर में शनिवार को वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। कोसी नदी किनारे स्थित पूछड़ी बस्ती में चलाए गए इस अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। एक तरफ प्रशासन अतिक्रमण हटाने में जुटा था, तो दूसरी तरफ अपने घरों को टूटते देख प्रभावित परिवारों का दर्द सामने आ रहा था। महिलाएं और बच्चे रोते-बिलखते नजर आए। स्थानीय स्तर पर कई लोगों के बेहोश होने और एक महिला को हार्ट अटैक आने की सूचना भी सामने आई। प्रभावितों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।
14 हेक्टेयर जमीन पर था कब्जा, 86 मकानों पर चली कार्रवाई
प्रशासन के अनुसार, कोसी नदी किनारे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अपर कोसी क्षेत्र की सरकारी वन भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण था। शनिवार सुबह प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ अभियान शुरू किया और चिह्नित 86 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद कब्जामुक्त कराई गई भूमि वन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया की जाएगी।
प्लॉट बेचकर बस्ती बसाने का आरोप, भू-माफिया की तलाश
इस पूरे मामले में भू-माफिया ताहिर मुल्ला का नाम सामने आया है। आरोप है कि उसने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बाहर से आए लोगों को प्लॉट बेचे और वहां बस्ती बसाई। वन विभाग की ओर से उसके खिलाफ पुलिस और विभागीय स्तर पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मामले में राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी लगाए गए हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
बुलडोजर पहुंचने से पहले ही सामान समेटने लगे थे परिवार
प्रशासन की ओर से कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी और क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई थी। शुक्रवार शाम अधिकारियों को अभियान की जानकारी देकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई। कार्रवाई की आशंका के बीच शुक्रवार देर रात से ही कई परिवार अपने मकान खुद तोड़कर ईंट, दरवाजे और अन्य निर्माण सामग्री निकालने लगे थे। शनिवार सुबह प्रशासनिक टीम जेसीबी और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया।
चप्पे-चप्पे पर पहरा, तीन कंपनी पीएसी भी रही तैनात
अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया था। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर क्षेत्र को दो सुपर जोन, सात जोन, 14 सेक्टर और छह बैरियर में बांटा गया था। मौके पर पांच सेक्टर मजिस्ट्रेट, पांच एएसपी, छह सीओ, 25 इंस्पेक्टर और 82 दरोगा तैनात रहे। इसके अलावा तीन कंपनी पीएसी और फायर सर्विस की टीम भी मौजूद रही।
कार्रवाई के बाद अब उठ रहे ये सवाल
प्रशासन ने सरकारी वन भूमि को कब्जामुक्त करा दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई अहम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर सरकारी वन भूमि पर वर्षों तक अतिक्रमण कैसे होता रहा? पक्के मकान बनने तक जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे? यदि किसी भू-माफिया ने सरकारी जमीन के प्लॉट बेचकर लोगों को बसाया, तो उसके खिलाफ पहले प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ-साथ जमीन पर अवैध कब्जा कराने वालों और कथित तौर पर लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना भी जरूरी है।
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