नैनीताल (नैनीताल)। सत्य संवाद 24×7। जिले में विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अपनाया है। जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से भी जवाब तलब किया गया है।
कई विभागों की खर्च प्रगति अपेक्षा से कम
जिला योजना की समीक्षा में सामने आया कि 31 अक्टूबर तक शासन की ओर से निर्धारित न्यूनतम अपेक्षित वित्तीय प्रगति 58 प्रतिशत थी, लेकिन कई विभाग इससे पीछे रहे। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत धनराशि खर्च की। डीएम ने इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों को नोटिस
20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम स्थित पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों की प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई। 22 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.5 किलोमीटर काम पूरा होने और डी श्रेणी में रहने पर तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से जवाब मांगा गया। डीएम ने कहा कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल
बाल विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया की धीमी गति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप पूरी हुई है तो उसे निरस्त न किया जाए और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
मेट्रोपोल और रामनगर पार्किंग की रोजाना रिपोर्ट तलब
नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण में देरी पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को फटकार लगाई गई। डीएम ने दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी कर काम शुरू कराने और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने को कहा।
ओखलकांडा मल्ला रोड की देरी की जांच
ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी धारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि यदि सड़क का मामला पहले से विवादित था तो उसे जिला योजना में किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया। निर्माण शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों की भूमिका भी स्पष्ट करने को कहा गया है।
अमृतपुर बायपास अप्रैल 2027 तक होगा डामरीकृत
अमृतपुर बायपास की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क की कटिंग का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा कर मार्ग को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों को समय पर सिंचाई का पानी देने के निर्देश
डीएम ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। कृषि और उद्यान विभाग के जवाबों पर असंतोष जताते हुए उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को दोनों विभागों की अलग से समीक्षा करने को कहा। अधिकारियों को अपने और अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वगणना फार्म भरवाने के निर्देश भी दिए गए।
जिला योजना में 63.51 प्रतिशत धनराशि खर्च
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत धनराशि का व्यय इस प्रकार रहा—
- जिला योजना: 63.51 प्रतिशत
- राज्य सेक्टर: 62.27 प्रतिशत
- केंद्र पोषित योजनाएं: 76.96 प्रतिशत
- बाह्य सहायतित योजनाएं: 100 प्रतिशत
बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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